विकास खंड कदौरा गांवों में गंदगी देख भड़की टीम स्वच्छ

भारत मिशन को ग्राम पंचायते लगा रही पलीता
कदौरा। विकास खंड कदौरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में गंदगी न रहे इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है लेकिन गांवों में लगे सफाई कर्मचारी तथा अन्य ब्लाक अधिकारी इस पर ध्यान नही दे रहे है जिससे हर एक ग्राम पंचायत में गंदगी से पटी नालियां और सड़के तथा जगह जगह लगे कूड़े के ढेर मिल जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत को परखने के लिए शाशन स्तर से गठित टीम ने ग्राम पंचायतो का निरीक्षण किया। गौतलब है कि ग्राम पंचायतो में गंदगी को लेकर सरकार हजारों करोड़ रुपये का बजट ग्राम पंचायतो को देती है जिससे गांवों को स्वच्छ रखा जाए लेकिन धरातल पर ऐसा नही हो रहा है ब्लाक क्षेत्र की 71 ग्राम पंचायतो में हर गांव के लिए आर आर सी सेंटरों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत करवाया गया है इसके अलावा एक ग्राम पंचायत में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र बनाया गया है बबीना स्थित बने प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्र में लाखो रुपये खर्च किये गए लेकिन वहाँ पर अभी तक एक पैसे इनकम ग्राम पंचायत को नही हुई केंद्र में प्लास्टिक की जगह काँच की बोतलें बियर की बोतलो रबर के जूते और चप्पल सहित अन्य बेकार का कूड़ा इकठ्ठा किया जा रहा है जो कि केंद्र के लिए बेकार है जबकि केंद्र पर सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक की जरूरत है लेकिन टीम को वह नही मिला इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए टीम ने कार्यवाही के संकेत दिए टीम ने बताया कि एक किलोमीटर मल्टी लेयर सड़क बनाने के लिए 15 टन प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है सिंगल यूज प्लास्टिक का फाइनल प्रोडक्ट मशीनों के द्वारा निकलता है तो वह 200 से 240 रुपये किलो तक बिकता है इसके बाद टीम ने गांव की सड़कों को देख तो नालियां व सड़के कूड़े और कीचड़ से पटी मिली उसके बाद टीम ने बबीना को मिले स्वच्छता वजट की जानकारी ली तो जिला समन्वयक (डी सी ) शशिकांत वर्मा ने बताया कि करीब 42 लाख रुपये बबीना में स्वच्छता मिशन में खर्च किया गया है इसके बाद टीम ने विकास खण्ड कार्यालय में एक मीटिंग भी की जिसमे उन्हें ब्लॉक के सारे अधिकारी गायब मिले 71 ग्राम पंचायतो में 42 सफाई कर्मी तथा 7 पंचायत सहायक तथा 1 सचिव सहित कुछ प्रधान मौजूद रहे वही टीम के सदस्य सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि वह अपनी रिपोर्ट शाशन को सौपेंगे तथा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन तहत कोई काम नही हो रहा है जो कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है इसलिए जिला जालौन की स्थित प्रदेश में अच्छी नही है।