
देवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 16 जून से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ ऑनलाइन भुगतान होंगे अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 16 जून 2025 से बिजली, पानी, टेलीफोन और संपत्ति कर जैसे यूटिलिटी बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करने का आदेश दिया है। राज्य के…






