तीन दिन में सभी लंबित प्रकरण निस्तारण के आदेश, एसबीआई और पीएनबी प्रबंधकों को फटकार
उरई जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त उधोग ने बताया गया कि योजना का लक्ष्य 1700 था, जिसके सापेक्ष अब तक केवल 449 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। बैंकों द्वारा 418 का वितरण किया गया, जबकि 763 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं और 724 अभी भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की धीमी प्रगति पर प्रबंधकों को फटकार लगाई। पंजाब नेशनल बैंक को भेजे गए 115 आवेदनों में मात्र 21 स्वीकृत और 21 का वितरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक को भेजे गए 348 आवेदनों में 53 स्वीकृत और 47 का वितरण हुआ। इसी प्रकार इंडियन बैंक को भेजे गए 476 आवेदनों में 79 स्वीकृत व 77 वितरित किए गए, जबकि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को भेजे गए 445 प्रकरणों में 161 स्वीकृति और 159 वितरण किए गए।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। साथ ही, अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा कर उन्हें दोबारा बैंकों को भेजा जाए। इस संबंध में उपायुक्त उद्योग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को अधिक आवेदन प्रेषित करने और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को सभी लंबित प्रकरण शीघ्र निपटाने के आदेश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव, एलडीएम अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न बैंक प्रबंधक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।